नोटबंदी का दांव उलटा पड़ने की आशंका से घबराए पीएम मोदी कहीं न उठा दें ऐसा अप्रत्याशित कदम, जानिए किस बात की है आशंका

मुक्त विचार

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कुशीनगर में रविवार को भाजपा की परिवर्तन रैली की सभा में पीएम मोदी के भाषण का अंदाज बदला-बदला सा नजर आया। इस भाषण में न तो स्मार्टसिटी पर फोकस था न बुलट ट्रेन पर, बल्कि इन जुमलों की चर्चा तक करना पीएम मोदी खतरे से खाली नहीं समझ रहे थे। उन्होंने गरीबों, किसानों और वंचितों की खूब दुहाई दी। मानो उऩ्हें अहसास हो गया हो कि नोटबंदी के बाद उनकी कार्पोरेटपरस्त इमेज का रंग और गाढ़ा हो गया है जो उनकी राजनीतिक सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है इसलिए अब वे डैमेज कंट्रोल करने को तत्पर हो गए हैं और उनके भाषण इंदिरा गांधी के दौर के गरीबी हटाओ के नारे की याद दिलाने लगे हैं।
नोटबंदी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बंध में दो तरह के आंकलन सामने आ रहे हैं। एक आंकलन तो यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक व नोटबंदी जैसे चौंकाने वाले जुमले, कार्रवाइयों से रातोंरात भाजपा प्रदेश में तीसरे स्थान से चढ़कर चुनावी समर में विजेता बनने की ओर अग्रसर होने लगी है। दूसरा आंकलन यह है कि नोटबंदी का दांव उलटा पड़ रहा है और चुनावी संग्राम वास्तविक रूप से शुरू होने तक कहीं भाजपा अर्श से फर्श पर पहुंचने की स्थिति का सामना करने के लिए अपने आपको मजबूर न पाने लगे। ज्यादातर नेताओं को अति आत्मविश्वास की बीमारी होती है। पीएम मोदी भी इससे एकदम अछूते तो नहीं हैं लेकिन उऩका राजनीतिक स्थिति विकास कुछ अलग तरह का है। उन्होंने विरासत में नहीं जो कुछ अर्जित किया वह पुरुषार्थ की देन है इसलिए वे एक सीमा से ज्यादा वास्तविकता को लेकर गाफिल नहीं हो सकते। यही वजह है कि नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष में पैदा हुए नये जोश और लामबंदी के निहितार्थ को उन्होंने पढ़ लिया है। मोदी को मालूम है कि विपक्ष में अनुभवी नेता हैं जिनके पास सही फीडबैक हासिल करने के उम्दा स्रोत हैं। अगर उन्हें यह महसूस हुआ है कि नोटबंदी से उपजा जनाक्रोश सरकार को पटकनी देने में कारगर साबित हो सकता है तो इसे गम्भीरता से संज्ञान में लेना होगा। इसीलिए मोदी को अब गरीब जनता को आश्वस्त करने की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में उनकी सभाओं में इसका पुट और गाढ़ा हो सकता है। मोदी के अभी तक के भाषणों में आगे चलकर एक बडा़ टि्वस्ट आने की सम्भावना सयाने प्रेक्षक जाहिर कर रहे हैं तो यह अन्यथा नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामंती दौर की तरह स्मार्टसिटी और बुलट ट्रेन जैसे लुभावने जुमलों से इंद्रधनुषी माहौल को रचकर लोगों को सम्मोहित करने की कला में प्रवीणता दिखा रहे थे लेकिन सम्मोहन कभी वास्तविक नहीं होता। यह संचारी भाव है और स्थायी भाव जागृत होते ही इसके साइड इफेक्ट सामने आने लगते हैं। मोदी के सामने भी अब कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगी हैं। राजा का महल कितना भव्य है, उसके बाग-बगीचे कितने सुहावने हैं। राजपरिवार की पोशाकें कितनी दिव्य हैं, कभी प्रजा में यह अहसास उसे राजा का मानसिक गुलाम रखने के मंत्र के रूप में काम करते थे। इसलिए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी इन हथकंडों से लक्ष्यसिद्धि के प्रयास जारी रहे लेकिन भारतीय लोकतंत्र के रंगीन सपनों में डूबे रहने के अल्हड़ दिन अब गुजर चुके हैं इसलिए सम्मोहन की कला के चुक जाने का समय उपस्थित हो चुका है। रूमानी समाजवाद का दौर भले ही कालांतर में खत्म हो गया हो लेकिन परिपक्व हो चुका भारतीय लोकतंत्र इस समय यथार्थ समाजवाद का बहुत ज्यादा तलबगार है भले ही इस मामले में उसकी अभिव्यक्ति का नाम कुछ भी हो। गो कि पारिभाषिक शब्दावलियां युग और युगधर्म बदलने के साथ एक जैसी तासीर के बावजूद बदलती रहती हैं।
आर्थिक उदारीकरण को मानवीय चेहरा देने की प्रतिबद्धता का बीच में अत्यधिक प्रदर्शन अनायास नहीं था बल्कि यह समाज के अंदर से ज्वालामुखी के फटने की हद तक पैदा हुए दबाव का नतीजा था, जिसे आर्थिक उदारीकरण के शुरुआती एकांगी असर ने सृजित किया था। इन परिस्थितियों का तकाजा यह था कि आने वाली सरकारें इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप अपनी कार्यनीति बनातीं लेकिन बाजार और रंगीनियों के प्रति मुग्धता की इंतहा ने पीएम मोदी को जिस पटरी पर दौड़ने के लिए प्रेरित किया उससे उलटी गंगा बहाने जैसी कुफ्र की स्थितियां बन गई हैं।
नोटबंदी का फैसला सरकारों पर हावी निहित स्वार्थी तत्वों के दुष्प्रेरण का परिणाम था। इसे साबित करने के कई सबूत सामने आने लगे हैं। पीएम मोदी ने मीडिया मैनेजमेंट में सारे प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया है लेकिन उनके पैट मीडिया तक में नोटबंदी के मसले में नकारात्मक खबरें सामने आने लगी हैं। मोदी के पिट्ठू माने जाने वाले एक हिंदी अखबार ने रहस्योद्धाटन किया है कि बाजार में वैकल्पिक नोटों का प्रवाह बनाए रखने के लिए सरकार ने जो इंतजाम किए उसे भ्रष्ट बैंकिंग तंत्र ने नाकाम कर दिया। वैकल्पिक नोट काले धन को सफेद बनाने में खपा दिए गए और आम जनता ताकती रह गई। लोगों की गृहस्थी के सारे कार्य-व्यापार ठप हो गए। व्यापार और रोजगार चौपट हो जाने से भुखमरी का भूत लोगों को सामने मंडराता दिखाई देने लगा है। जाहिर है कि अमूर्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरने से जनता के लिए सबसे दुखदायी इस समस्या का अंत नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के अंत की कोशिश की जा रही है, यह साबित करने के लिए लोगों से सीधे जुड़ी सरकारी सेवाओं को स्वच्छ बनाने की प्राथमिकता से जरूरत है। यह काम मोदी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसलिए लोगों को कांग्रेस और मोदी सरकार में कोई खास अंतर असली तौर पर महसूस नहीं हो रहा। अगर सरकारी सेवाओं को जवाबदेह और स्वच्छ बनाने का प्रयास होता तो इस सरकार ने ढाई वर्ष के कार्यकाल में इतना कुछ कर लिया होता कि बैंकिंग सेवा उसके सबसे महत्वाकांक्षी कदम का सत्यानाश करने का साहस नहीं जुटा पाती। इसका एक संदेश और है कि सरकार चाहे जितनी नेकनीयत और क्रांतिकारी योजनाएं बना ले लेकिन इसे लागू करने के साधन यानी सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करने का साहस दिखाने के पहले अपेक्षित परिणाम हासिल करना मुमकिन नहीं है।
सरकारी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए इन पंक्तियों का लेखक फिर दोहराना चाहता है कि सरकार को उस आईएएस संवर्ग को पहाड़ के नीचे ऊंट की अनुभूति कराने की योजना बनानी पड़ेगी जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई का मुगालता अपने मन में बैठा चुका है। नोटबंदी में लोगों को इतना परेशान करने की बजाय अगर इस फैसले के ऐलान के 48 घंटे बाद आईएएस अधिकारियों के घर पर एक साथ सीबीआई की टीम के छापे पड़वा दिए गए होते तो बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हो सकती थी क्योंकि इन अधिकारियों ने 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में अपने सारे पाप अपने बंगलों पर धुलवाने के लिए इकट्ठे कर लिए थे और यह रंगे हाथों पकड़े जाते इसमें परिमाण का महत्व नहीं था लेकिन थोक में अगर आईएएस अधिकारी पकड़ कर जलील होते तो इस संवर्ग में खलबली मच जाती और काफी हद तक इस संवर्ग के अधिकारी अपनी इज्जत बचाने के लिए खुले भ्रष्टाचार से तौबा कर लेते। भारतीय व्यवस्था में आईएएस संवर्ग ही नियामक है। अगर यह संवर्ग संयमित और अनुशासित हो जाए तो पूरा सरकारी तंत्र काफी हद तक दुरुस्त हो सकता है।